नोटा - एक परिवर्णतन !

    नोटा, अर्थात “नन  ऑफ द अबोउ”, अलीकडच्या सर्व निवडणुकांमध्ये हा पर्याय सर्वात शेवटी ईव्हीएम अर्थात इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन वरती उपलब्ध झालेला आहे. म्हणजेच जेव्हा निवडणुकीला उभारलेले सर्व उमेदवार एखाद्या मतदारास नको असतील तर तो मतदार नोटा हा विकल्प निवडू शकतो. ह्याच अर्थ असा, त्या मतदाराने मतदान केले आहे परंतु त्यास कोणताही उमेदवार नको आहे. हा नियम अलीकडेच म्हणजेच २०१३ पासून लागू करण्यात आला, परंतु २०१३ पूर्वी काय केल जात असेल बरे ? तेव्हा मतदारांना निवडणूक आचार नियम १९६९ अंतर्गत ४९ (ओ) च्या नियमाअनुसार त्याचा मताचा वापर करावा लागत असे. अर्थात, त्याला त्याचे मत कोणत्याही उमेदवारास द्यायचे नसेल तर त्याला मतदान नोंदणी फॉर्म १७ (अ) अंतर्गत तो फॉर्म लिहून त्यावर सही अथवा अंगठा लावावा लागत असे, ह्यामुळे निवडणुकीमधील मतदारचा गोपिणीयतेचा हक्क भंग होत असताना दिसत होता.

    जेव्हा जेव्हा गोष्ट नोटा बद्दल येते तेव्हा खरंच हा नियम किती योग्य आणि किती अयोग्य आहे ही पाहवेच लागणार आहे. कारण, अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये नोटा निवडणाऱ्या मतदारांचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये हा आकडा ०.५३ टक्के इतका होता तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये तो १.५१ टक्के इतका झाला. एकट्या दिल्ली मध्ये जवळपास ३.६ लाख मतदारांनी नोटा हा पर्याय निवडला, हे आकडे आत्ता लहान वाटत असतीलही, परंतु ह्या लहान आकड्यांमध्ये खूप मोठा अर्थ दडून बसलेला आहे.

    समजा, एक मतदार आहे, त्याला त्याच्या मतदार संघातील एकही उमेदवारास मत देयचे नाहीये, तर त्याने काय करावे ? मतदानास जायचेच नाही आणि जर गेला तर नोटा हा पर्याय निवडून यायचा, असे दोन रस्ते त्याच्यासमोर असतात. समजा तो मतदार मतदानास गेला नाही, तर मग एकूण निवडणुकीच्या टक्केवारी मध्ये घट पाहण्यास भेटणार. आणि कदाचित त्याच्या नावाने खोट मतदानही केले जाण्याची शक्यता वर्तवता येते कारण आपल्या इथे त्या सर्व मतदाऱ्यांच्या नोंदण्या अजूनही कागदोपत्री होतात त्यामुळे खोट्या मतदानांची शक्यता नाकारता येत नाही. शेवटी ह्या मतदान न करण्याचा परिणाम आपल्या इथे राबवल्या जाणाऱ्या अनेक उपाय-योजनांवरती सुद्धा होतोच. आणि समजा, तो मतदार मतदानास जातो, त्याचा हक्क बाजवतो आणि तो नोटा हा पर्याय निवडतो; तर त्याचे मत ग्राह्य धरले जाईल, मतदानाची टक्केवारी वाढेल आणि इतर गोष्टींवरती सुद्धा त्याचा फरक पडेल

    परंतु नोटाचे वाढते आकडे काय सांगत असतील बरे ? समजा एखाद्या मतदार संघात १०० लोकांनी मतदान केले, त्यातील ९९ लोकांनी नोटास मत दिले आणि फक्त एखाद्यानेच एखाद्या उमेदवारास मतदान दिले, तर तो उमेदवार विजयी ठरवला जातो. हा मुद्दा किती योग्य वाटतो तो तुम्हीच विचार करा. नोटाचे वाढते आकडे हेच सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत की ज्या-त्या मतदार संघातील उमेदवार त्या निवडणूक लढविण्याच्या लायकीचेच नाहीयेत. खर तर, नियम असे असायला हवे होते की, एखाद्या विशिष्ट मतदार संघात मतानाच्या एक चतुर्थांश टक्केवारीच्या पुढे नोटास मतदान झाले तर त्या निवडणुकीस उभारलेले सर्व उमेदवार पूढील ३ निवडणूका अथवा १५ वर्षे कोणततीही निवडणूक लढवणार नाहीत, आणि त्या मतदार संघात पुन्हा एकदा फेर-निवडणूक व्हावी; कारण तिथल्या लोकांनाच तिथले सर्व उमेदवार मान्य नाहीत ही त्या आकडेवारी वरूनच दिसून येते. आणि समजा नोटाचे प्रमाण एखाद्या मतदार संघात मतानाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त झाली तर तिथे स्वत: जिल्हाधिकारी किंवा इतर अधिकारी पुढील १० वर्षासाठी कार्यभार पाहतील. ह्यामुळे जे उमेदवार पैसाच्या, तकादीच्या किंवा इतर कोणत्याही बाबींवर निवडून येऊन काम करत नाहीत, भ्रष्टाचार करतात त्या उमेदवारांवर नक्कीच रोख लावले जाईल.

    शेवटी एवढेच सांगेन, नोटाचा वापर जर चांगल्या पद्धतीने केला तर नक्कीच सर्व निवडणुकांवरती चांगला परिणाम होईल आणि जे काही भ्रष्टाचारी उमेदवार आहेत त्यांच्या मतदार संघात नक्कीच बदल घडवला जाईल. आपल्या देशामध्ये वरील नियम लागू होऊ देत की नाही हयाबद्दल आपले मत नक्की कमेंट सेक्शन मध्ये वर्तवा. कारण, सामान्य लोकांचे बळच सर्वस्वी बदलू शकेल !

    धन्यवाद !

लेखक : शिवम सत्यवान मद्रेवार.

(©️ सर्व हक्क संपादीत ) 

As per section 13 Copyright Act 1957  (Copyright Amendment Act 2012), the author or creator of the work is the first owner of copyright.